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UP News: 2024 से इस तरह मिलेगी यूपी सरकार के कर्मचारियों को सैलरी, सीएम ने किया बड़ा बदलाव

पहली जनवरी को देय यानी दिसंबर महीने की सैलरी का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के जरिए किया जाएगा.

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सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो फाइल)

Rakesh Kumar Edited by Rakesh Kumar

Manav Sampada Portal: यूपी के कर्मचारियों की सैलरी को लेकर योगी सरकार नए साल से बड़ा बदलाव करने जा रही है. यानी 2024 से सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) के जरिए दिया जाएगा. इसको लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है. पहली जनवरी को देय यानी दिसंबर महीने की सैलरी का भुगतान इसी पोर्टल के जरिए  किया जाएगा. सरकार ने पोर्टल पर हर कार्मिक की ई-सर्विस बुक बनाने, उनकी अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित कार्य भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करने का निर्देश दिया है. ये बड़ा फेरबदल नए साल से सरकारी विभागों के नियमों में देखने को मिलेगा.

सीएम ने दिए निर्देश

इस सम्बंध में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा एक पत्र जारी किया गया है. बता दें कि इसके मुताबिक मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों का सेवा विवरण अपडेट करने के साथ ही वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) प्रबंधन, मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम बनाए जाने, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका आदि से संबंधित कार्य एक अक्टूबर 2023 से पोर्टल के माध्यम से ही किए जाने के लिए अगस्त में शासनादेश जारी किया गया था, लेकिन अधिकतर विभागों ने इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया. इस पर मुख्यमंत्री योगी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि दिसंबर माह का जो वेतन एक जनवरी को देय होगा, वह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी तरह के अवकाश और एसीपी आदि संबंधी कार्य भी 1 जनवरी 2024 से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे.

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वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए दिया गया ये निर्देश

इसी के साथ ही सीएम योगी ने वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. इसी के साथ ये भी कहा है कि, स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाए.

-भारत एक्सप्रेस



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