CJI सूर्यकांत ने अदालतों के डिजिटलीकरण के अनुरूप नई पहलों का शुभारंभ किया है. इसकी शुरुआत करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम ऑनलाइन भुगतान प्रणाली शुरू कर रहे हैं. यह वकीलों, मुक़दमेबाजों के लिए भुगतान सेवाओं से संबंधित है, जैसे कि एओआर परीक्षा शुल्क का भुगतान.
ऑनलाइन आवेदन के लिए नया ऐप
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं, सुरक्षा को स्वचालित बना रहे हैं. इसके लिए एक नया ऐप पार्क लांच किया गया है, जिससे आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे और आवेदक अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वकीलों और मुक़दमेबाजों कि समग्र सुरक्षा सर्वोपरि है. इसमें पार्किंग और सुरक्षा दोनों शामिल है.
उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल न्याय को सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए डिजिटल पहलों का उद्घाटन किया गया था. जिनमें दिल्ली हाई कोर्ट में मोबाइल ऐप, न्यायिक अधिकारियों के लिए ई- HRMS पोर्टल, ई- ऑफिस पायलट परियोजना, एमसीडी अपीलीय न्यायाधिकरण, जेजेबी को ई-कोर्ट में शामिल करना और न्यायिक अभिलेखों का डिजिटल संरक्षण शामिल है.
न्यायपालिका को मिल रहा नया आकार
इससे पहले सीजेआई ने कहा था कि टेक्नोलॉजी न्यायपालिका को नया आकार दे रही है, लेकिन यह सहानुभूति, विवेक और गहरी न्यायिक सोच जैसे मानवीय मूल्यों की जगह कभी नहीं ले सकती. ये गुण न्याय की रीढ़ हैं, और टेक्नोलॉजी, चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों न हो, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में ही काम करना चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा था कि ऑटोमेटेड केस मैनेजमेंट के माध्यम से, अदालतें अब स्मार्ट तरीके से शेड्यूल बनाने, लंबित मामलों को प्राथमिकता देने और बैकलॉग को अधिक कुशलता से कम करने में सक्षम है.
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-भारत एक्सप्रेस
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