पंजाब में पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब रावी नदी के किनारे बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब पुलिस को सतर्क किया है. ईडी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आसपास के गांवों के इलाके से 47.31 लाख घन मीटर से अधिक खनिज सामग्री अवैध रूप से निकाली जा चुकी है, जिसकी बाजार कीमत करीब 367 करोड़ रुपये आंकी गई है. हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2022 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस संवेदनशील क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, लेकिन अदालती आदेशों को दरकिनार कर यहां धड़ल्ले से खुदाई जारी रही.
IIT रोपड़ के सर्वे से खुला राज
ईडी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रोपड़ द्वारा तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पंजाब पुलिस को विस्तृत जानकारी सौंपी है. एजेंसी ने पंजाब पुलिस से आग्रह किया है कि इस पूरे खेल में शामिल खनन विभाग के अधिकारियों और पठानकोट जिले के एक एसएचओ (SHO) स्तर के पुलिस अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए. जांच में स्पष्ट हुआ है कि प्रशासनिक मिलीभगत के बिना सीमावर्ती इलाके में इतने बड़े स्तर पर खनन संभव नहीं था.
92 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा मामला
इस कार्रवाई से ठीक पहले ईडी के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने 11 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दो अहम गिरफ्तारियां की थीं. एजेंसी ने पठानकोट में ग्रामीण विकास से जुड़े पूर्व अतिरिक्त सरपंच कुलदीप सिंह और स्टोन क्रशर व खनन कारोबारी निपुण महाजन को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को ईडी रिमांड पर भेज दिया गया.
दरअसल, यह पूरा मामला रावी नदी के किनारे स्थित गांव की 92 एकड़ बेशकीमती जमीन को कथित धोखाधड़ी के जरिए निजी लोगों के नाम ट्रांसफर करने से जुड़ा है. आरोप है कि जमीन का मालिकाना हक बदलने के बाद यहां बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन शुरू किया गया, जिसकी परतें अब ईडी खोल रही है.
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-भारत एक्सप्रेस
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