विधानसभा में जनता की आवाज दबाने की साजिश? पांच सीटों के उपचुनाव पर रोक के खिलाफ उतरे मुख्यमंत्री विजय
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में पांच विधानसभा सीटों (त्रिची ईस्ट, पेरुंदुरई, अंबासमुद्रम, विरालिमलाई और करूर) पर उपचुनाव रोकने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है.
मुर्गों की लड़ाई पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पशु क्रूरता कानून के तहत कॉकफाइट गैरकानूनी
मद्रास हाईकोर्ट ने मुर्गों की लड़ाई (कॉकफाइट) को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गैरकानूनी करार दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि परंपरा के नाम पर भी पशु-पक्षियों के साथ क्रूरता की अनुमति नहीं दी जा सकती.
मदुरै तिरुपरमकुंडम ‘दीपथुन’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC के आदेश पर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मदुरै स्थित तिरुपरमकुंडम पहाड़ी के दीपथुन पर कार्तिकेय दीप प्रज्वलित करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है.
सीएम विजय को बड़ा झटका, करूर भगदड़ पीड़ितों को नौकरी देने के आदेश को HC ने किया खारिज
मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ (Karur Stampede) पीड़ितों को नौकरी देने के मुख्यमंत्री विजय के आदेश को रद्द कर दिया है.
तमिलनाडु में गौहत्या पर पूर्ण बैन वाले आदेश पर लगी रोक, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू न करने का निर्देश दिया.
धर्मांतरण और आरक्षण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
Madras High Court Verdict: मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने वाले लोग सिर्फ इस आधार पर पिछड़ा वर्ग (BC) मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते.इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
तमिलनाडु में गौवंश वध पर प्रतिबंध का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने दी चुनौती
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (SLP) दायर की है, जिसमें राज्य भर में गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाने के लिए 1976 के सरकारी आदेश को सख्ती से लागू करने और केवल बूचड़खानों में ही कटाई की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था.
मद्रास हाईकोर्ट का अहम फैसला: आयु 50 साल पार होने के बाद भी महिलाएं सरोगेसी की हकदार; जानें क्यों बदला उम्र का पैमाना
मद्रास हाईकोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की मानवीय व्याख्या करते हुए फैसला दिया है कि इच्छुक महिला 51 वर्ष की आयु पूरी होने तक सरोगेसी के लिए पात्र मानी जाएगी.
‘धर्म बदला तो जाति का फायदा खत्म’… मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक
Sameer Ahmed Case: मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू से इस्लाम अपनाने पर किसी को भी पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का जाति प्रमाणपत्र या आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.
मद्रास HC का बड़ा फैसला: ‘अपील लंबित होने पर भी कैदियों को मिलेगी छुट्टी, जेल में खत्म नहीं होते मौलिक अधिकार’
Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अपील लंबित होने के आधार पर कैदियों को अनिश्चित काल के लिए पैरोल या छुट्टी से वंचित नहीं किया जा सकता.
