Bharat Express DD Free Dish

लीगल

यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.

मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी कर रही सुप्रीम कोर्ट की समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है. यह समिति पीड़ितों को मुआवजा, पुनर्वास और न्याय दिलाने की प्रक्रिया पर नजर रखेगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व जज आईएम कुद्दुसी को राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी से निजी जानकारी मांगना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.

सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आरोपियों की संपत्ति नीलाम करने का सुझाव दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूर्व जजों को चुनाव समिति के लिए पर्याप्त मानदेय और यात्रा भत्ता नहीं देने पर सवाल उठाया हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन को राहत देते हुए उनकी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल पर बनी एआई फिल्म “AI Love Story” पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में गठित जे. के. बांठिया आयोग को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली स्कूल एजुकेशन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 फरवरी को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने फीस को पिछली तारीख से लागू करने पर सवाल उठाते हुए इसे अव्यवहारिक बताया है.

उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिरों की व्यवस्थाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं है. अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार रखा गया है.