न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) से स्पष्टीकरण मांगा है.
राज्यों द्वारा प्रस्तावित लागत को निर्णायक महत्व देने की मांग
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि एमएसपी की दरें तय करते समय राज्यों द्वारा प्रस्तावित खेती की सटीक लागत को निर्णायक महत्व दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में खेती की लागत अलग होती है, इसलिए एमएसपी में इसका सही प्रतिबिंब दिखना अनिवार्य है.
पूरी उपज की खरीद और केंद्रों की उपलब्धता
दायर याचिका में मांग की गई है कि सरकार को उन सभी फसलों की पूर्ण खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए जिनके लिए एमएसपी अधिसूचित किया गया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि
- जो किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेचना चाहते हैं, सरकार उनकी पूरी उपज खरीदे.
- हर गांव, ब्लॉक, तहसील और जिले में पर्याप्त सरकारी खरीद केंद्र बनाए जाएं.
- किसानों की कृषि कर्ज माफी की दिशा में भी कदम उठाए जाएं.
किसानों की दयनीय स्थिति का मुद्दा
प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि देश में हर साल 10 हजार से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं. उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि वर्तमान में एमएसपी अक्सर लागत मूल्य (Cost Price) से भी कम दिया जाता है. उन्होंने मांग की कि एमएसपी, लागत मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत (C2+50%) होना चाहिए.
फसलों की खरीद में असमानता पर चिंता
अदालत के सामने यह बात भी रखी गई कि वर्तमान में सरकार मुख्य रूप से केवल गेहूं और धान (अनाज) की ही बड़े पैमाने पर खरीद करती है, जबकि अन्य फसलों पर महज दो या तीन प्रतिशत ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है. इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है और विशेषकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्थिति बेहद चिंताजनक है.
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मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि एमएसपी तय करने की प्रक्रिया में कई तरह के गणितीय फॉर्मूले (Mathematical Formulae) बताए जा रहे हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है.
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