Delhi High Court: आईएफएस अधिकारी मुकुल आर्य की मौत की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज
फिलिस्तीन में मृत पाए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मुकुल आर्य की मौत की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
Money Laundering Case: कॉस्मेटोलॉजिस्ट संदीपा विर्क की जमानत याचिका पर 28 अक्टूबर को होगी सुनवाई, ED ने दाखिल की चार्जशीट
Internet Influencer Sandeepa Virk: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल बंद इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क की जमानत याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी. ED ने चार्जशीट दाखिल की, फर्जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का आरोप है.
सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, राजस्थान पुलिस और खुफिया विभाग पर लगाए गंभीर आरोप
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuck) की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस और खुफिया विभाग उनके हर कदम पर नजर रख रहे हैं.
ट्रेन की भीड़ में पति को खो दिया था…23 साल बाद Railway से सुप्रीम कोर्ट ने विधवा को ब्याज समेत दिलाया मुआवजा
पति को खोने वाली विधवा को 23 साल बाद न्याय मिला. 2002 के रेल हादसे की पीड़िता सैयनोक्ता देवी को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ₹4 लाख का मुआवजा मिलेगा, ये राशि उसके खाते में जमा करने का निर्देश रेलवे को दिया गया है.
सिर्फ शारीरिक संबंध कहने से नही साबित होगा दुष्कर्म- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत के केवल 'शारीरिक संबंध' शब्द का उपयोग अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
एससी/एसटी कानून के तहत बैंक के मॉर्गेज अधिकारों पर रोक नहीं- दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम का इस्तेमाल किसी बैंक को उसके वैध मॉर्गेज अधिकारों के प्रयोग से नहीं रोक सकता है.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 24 घंटे में पत्नी का सामान लौटाए पति
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में एक आदेश देते हुए पति को निर्देश दिया है कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी को 24 घंटे के भीतर उसके कपड़े और अन्य सामान लौटा दे.
ड्रग्स तस्करी के आरोप में जेल में बंद आरोपी प्रवीण को 18 महीने बाद मिली जमानत
ड्रग्स मामले में 18 महीने से जेल में बंद प्रवीण कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने विरोध किया, जबकि आरोपी के वकील ने झूठा फंसाने का आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गरीब कैदियों की जमानत सुनिश्चित, केंद्र ने राज्यों को जारी किया दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों की जमानत सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किया हैं. यह योजना गंभीर अपराधों में शामिल कैदियों पर लागू नहीं होगी.
उमर खालिद ने कोर्ट में कहा- ‘मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, मामला खारिज हो जाएगा’
दिल्ली दंगों के मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा झेल रहे उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामला खारिज हो जाएगा क्योंकि यह केवल पुलिस के बयानों पर आधारित है.
