दिल्ली हाईकोर्ट ने कतर में कैद भारतीय नागरिक के लिए विदेश मंत्रालय और दूतावास को जारी किया नोटिस, काउंसलर एक्सेस पर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने कतर में कैद भारतीय नागरिक मुहम्मद कयालवक्कथ बावा के लिए काउंसलर एक्सेस की सुविधा और कानूनी सहायता मुहैया कराने की याचिका पर विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास को नोटिस जारी किया. बावा को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराकर 12 साल की सजा दी गई थी.
मानसिक रूप से बीमार बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की कठोर सजा
कड़कड़डूमा कोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ED ने वापस की JSW स्टील को करीब 4025 करोड़ की संपत्ति
ईडी ने करीब पांच साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भूषण पॉवर एंड स्टील कंपनी की 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया था. यह संपत्ति पहले भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की थी, जिसे दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता के तहत कॉरपोरेट समाधान प्रक्रिया के माध्यम से जेएसडब्ल्यू को सौपा गया.
सहमति से शादी या जबरन? महिला के विरोधाभासी बयान पर दिल्ली HC ने दिया व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश
यह मामला तब सामने आया जब पति ने अपनी पत्नी को पेश करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसमें दावा किया गया कि उसे उसके माता-पिता ले गए हैं और 24 अक्टूबर से उसका पता नहीं चल रहा है.
मकोका केस: आप विधायक नरेश बालियान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस रिमांड की मांग खारिज
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के तहत गिरफ्तार आप विधायक नरेश बालियान को न्यायिक हिरासत में भेजा और पुलिस की रिमांड बढ़ाने की मांग खारिज कर दी. पुलिस ने गैंगेस्टर कपिल सांगवान से कथित बातचीत और जबरन वसूली की जांच के लिए रिमांड मांगी थी.
बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की पत्नी की लाल किले पर मालिकाना हक वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपील में ढाई साल से ज्यादा की देरी हुई है. लिहाजा याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा कांग्रेस के आठ विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा कांग्रेस के 8 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. ये विधायक 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे, और कांग्रेस ने इन्हें संविधान और दसवीं अनुसूची का उल्लंघन करार देते हुए अयोग्य ठहराने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर राज्य सरकार को दिया निर्देश, बल प्रयोग न करें; हाई पावर कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट पर जताई संतुष्टि
किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि किसानों पर किसी भी तरह का बल का प्रयोग ना करें. साथ कि कोर्ट ने वकीलों से कहा कि वे किसानों से कहे कि शांति बनाए रखें.
उत्तर प्रदेश में अब नए दिशा-निर्देश के साथ लागू होगा गैंगस्टर कानून, सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को सख्त करार बताया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि यह कानून कहां लागू होना चाहिए और कहां नहीं.
जहरीले सांपों के काटने के बाद प्राथमिक उपचार वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों से चार सप्ताह में मांगा जवाब
याचिकाकर्ता के मुताबिक पिछले दो दशकों में साँप के काटने से दस लाख से ज़्यादा भारतीयों की मौत हुई है. ये मौते विशेष रूप से ग्रामीण भारत में हुई हैं.
