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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को चिकित्सा आधार पर निलंबित कर दिया है और 20 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई तय की है. सेंगर उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं.

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी क्रिश्चयन मिशेल की जमानत याचिका ईडी ने विरोध किया है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई 10 जनवरी को तय की है. ईडी का कहना है कि मिशेल के भागने का खतरा है और आरोपों की गंभीरता के कारण जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

छत्तीसगढ़ के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह की अनिवार्य सेवानिवृति को रद्द करने के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार की आशंका जताई. ट्रायल जल्द खत्म होने की उम्मीद है. पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी का इंतजार जारी है. राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने अस्पताल सुरक्षा और चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून की सिफारिश की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव विवादित बयान पर समाचार पत्रों के आधार पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से ब्यौरा मांगा है. अब मामला सुप्रीम कोर्ट मे विचाराधीन है.

परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया है. कोर्ट 29 जनवरी 2025 को याचिका पर अगली सुनवाई करेगा.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त और सब्सिडी का राशन दिए जाने पर हैरानी जताई.

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित करने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बाधित करने वाले तनाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है.

मामला गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है. धर्मेंद्र सहित अन्य के खिलाफ दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन सुशील कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी.

जस्टिस जसमीत सिंह ने कलिता की याचिका पर यह निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को केस डायरी के पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.


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