सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और पोर्नोग्राफी पर बैन वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप जिस तरह की सजा की मांग कर रही है. वह बर्बर हो सकती है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह विचार करेंगे और देखेंगे कि कानून में कहा खामी है.
SC ने ठोस कचरा निपटान पर दायरा बढ़ाया, देश के सबसे प्रदूषित शहरों की मांगी जानकारी
ठोस कचरा निपटान के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दायरा को बढ़ा दिया है. कोर्ट ने देश के दूसरे शहरों के बारे में जानकारी मांगी है.
1984 सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला 8 जनवरी को, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा
राऊज एवेन्यू कोर्ट 1984 सिख विरोधी दंगों के सरस्वती विहार मामले में आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ 8 जनवरी को फैसला सुनाएगा. इस दंगे में जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या हुई थी.
मस्जिद में जय श्रीराम के नारे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा जनवरी में सुनवाई, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह घटना सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली थी, जबकि हाई कोर्ट ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध मानने से इनकार कर दिया.
गाजियाबाद धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, भड़काऊ भाषणों की आशंका पर प्रशांत भूषण ने की जल्द सुनवाई की मांग
इससे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाने के कारण विवाद खड़ा हो गया था.
AAP नेता सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को कोर्ट का नोटिस, 20 दिसंबर को दर्ज होंगे बयान
जैन ने यह भी कहा कि स्वराज ने यह बयान उन्हें बदनाम करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से दिए है.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे की ओर से दायर जमानत याचिका पर SC ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
दोनों पर रामपुर नगर पालिका परिषद की सफाई मशीन को चोरी कराकर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिट्टी में दफन किए जाने का आरोप है.
होटल-रेस्तरां सेवा शुल्क विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क वसूलने के मामले में सीसीपीए के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. होटल संगठनों ने इसे अवैध रोक बताया, जबकि केंद्र सरकार ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का हनन करार दिया.
नालसा द्वारा चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.45 करोड़ मामलों का निपटारा, Rajasthan में 21-22 दिसंबर को आयोजन
नालसा ने 2024 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.45 करोड़ मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया. राजस्थान में इसका आयोजन 21-22 दिसंबर को होगा, जहां समझौता योग्य विवादों का निपटारा होगा.
होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क वसूली पर रोक के मामले में दिल्ली HC ने फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल एवं रेस्तरां में भोजन बिल पर सेवा शुल्क वसूलने पर रोक लगाने की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
