588 गवाह और 7500 पन्नों की चार्जशीट! दिल्ली लाल किला कार बम धमाके में NIA को मिले कौन से सबूत
दिल्ली के लाल किला कार बम विस्फोट मामले में NIA कोर्ट ने 7,500 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
‘पुलिस राज हो बंद’ कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, अवैध गिराफ्तारी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना
अवैध गिरफ्तारी पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए 'पुलिस राज' खत्म करने की चेतावनी दी. कोर्ट ने दोषी अधिकारी पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है.
कोयला ब्लॉक आवंटन मामला: संदीप दीक्षित पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट, CBI की क्लोजर रिपोर्ट को दी चुनौती
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में संदीप दीक्षित ने राउज एवेन्यू कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल कर CBI की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया. उन्होंने NDIL को कोयला ब्लॉक आवंटन में नियमों के उल्लंघन और भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए.
“यह पुलिस राज बंद होना चाहिए”: दीवानी विवाद में अवैध गिरफ्तारी पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा एक दीवानी विवाद में की गई अवैध गिरफ्तारी पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस लापरवाही का हर्जाना दोषी पुलिसकर्मियों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की निजी जेब से वसूला जाएगा.
विधानसभा में जनता की आवाज दबाने की साजिश? पांच सीटों के उपचुनाव पर रोक के खिलाफ उतरे मुख्यमंत्री विजय
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में पांच विधानसभा सीटों (त्रिची ईस्ट, पेरुंदुरई, अंबासमुद्रम, विरालिमलाई और करूर) पर उपचुनाव रोकने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है.
प्रदोष के सरकारी गवाह बनने से अभिनेता दर्शन की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद हत्या मामले में बड़ा मोड़
बेंगलुरु की निचली अदालत ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी प्रदोष एस. राव को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है.
मुर्गों की लड़ाई पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पशु क्रूरता कानून के तहत कॉकफाइट गैरकानूनी
मद्रास हाईकोर्ट ने मुर्गों की लड़ाई (कॉकफाइट) को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गैरकानूनी करार दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि परंपरा के नाम पर भी पशु-पक्षियों के साथ क्रूरता की अनुमति नहीं दी जा सकती.
लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच बनाने का रास्ता साफ, राष्ट्रपति ने अधिसूचना को दी मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए विनियमन 2026 जारी किया है. इससे लद्दाखवासियों को स्थानीय स्तर पर सुलभ और त्वरित न्याय मिलेगा.
14 साल से प्लॉट का इंतजार! वाटिका ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की रेड, लग्जरी गाड़ियां और ज्वैलरी जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड और उसके प्रमोटर-डायरेक्टर्स से जुड़े दिल्ली-एनसीआर के सात ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी ली.
ऑटो-कैब चालकों के लिए मराठी भाषा की शर्त पर घमासान, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किए जाने संबंधी राज्य सरकार की 12 अगस्त 2026 की अधिसूचना को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
