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‘आप इस कुर्सी के लायक नहीं…’ CJI सूर्यकांत से बदसलूकी करने वाले वकील प्रवीण सिंघल पर दर्ज हुआ आपराधिक अवमानना का मुकदमा

सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले वकील प्रवीण सिंघल पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अवमानना याचिका दाखिल की है, जिस पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी.

SCBA Files Contempt Petition Against Advocate Praveen Singhal For Remarks On CJI Suryakant
Edited by Vaibhav Gupta

सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के प्रति अभद्र भाषा और अमर्यादित व्यवहार करने वाले वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर कोर्ट कल यानी 18 नवंबर को सुनवाई करेगा. बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज खुद सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस याचिका की जानकारी दी.

कोर्टरूम में क्या हुआ था?

यह पूरा विवाद सोमवार, 16 नवंबर 2026 को दोपहर करीब दो बजे शुरू हुआ था. उस वक्त सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. इसी दौरान वकील प्रवीण सिंघल ने बिना तय प्रक्रिया अपनाए अपने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग शुरू कर दी. उनका दावा था कि उन्होंने 2 नवंबर को सीजेआई कार्यालय में दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन 15 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं मिला.

जब जस्टिस मोहना ने नियम विरुद्ध तरीके से मामला उठाने पर आपत्ति जताई और सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा, तो सिंघल अपना आपा खो बैठे. उन्होंने इंतजार करने से साफ इनकार करते हुए सीजेआई की ओर इशारा कर बेहद अपमानजनक लहजे में कहा, ‘आप उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं, आप इसके योग्य नहीं हैं और आपमें इसके लिए ईमानदारी नहीं है.’

अटॉर्नी जनरल ने दी अवमानना कार्रवाई की मंजूरी

कोर्टरूम की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी. अटॉर्नी जनरल ने एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल को पत्र लिखकर तत्काल अपनी सहमति दे दी. उन्होंने सिंघल के व्यवहार को ‘बेहद अपमानजनक और अक्षम्य’ करार देते हुए कहा कि कंटेप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत कार्रवाई के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त मामला है.

मंगलवार को एससीबीए सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि इस प्रस्तावित अवमानना कार्यवाही को ‘निखिल वागले-संजय राउत’ मामले के साथ जोड़कर सुना जाए.

यह भी पढ़ें: आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जानें पूरा मामला

-भारत एक्सप्रेस



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