सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पॉक्सो मामलों के हो रहे लगातार दुरुपयोग पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोरों के बीच वैवाहिक कलह और सहमति से बने संबंधों के मामलों में पॉक्सो का दुरुपयोग हो रहा है. जस्टिस बी. वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए यह चिंता व्यक्त की है. कोर्ट ने इसके कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया. यह जनहित याचिका वरिष्ठ वकील आबाद हर्षद पोंडा की ओर से दायर की गई है.
कोर्ट 2 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी कर चुका है.
दायर जनहित याचिका में बलात्कार के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों और पॉक्सो अधिनियम के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने की मांग की गई थी. ताकि देश को लड़कियों और महिलाओं के लिए एक बेहतर स्थान बनाया जा सके.
पोंडा ने दायर जनहित याचिका में सुझाव दिया है कि शिक्षा मंत्रालय सभी स्कूलों में बच्चों को 14 साल की उम्र तक ऐसी शिक्षा दे, जिसमें महिलाओं और बच्चों के अधिकार, नैतिक मूल्य और लैंगिक समानता जैसे विषय शामिल हों. याचिका में यह भी कहा गया है कि लड़कों की सोच में बदलाव लाने का काम स्कूल से ही शुरू होना चाहिए.
याचिका में मांग की गई है कि शिक्षा मंत्रालय सभी स्कूलों को यह निर्देश दे कि बच्चों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े कानूनों की बुनियादी जानकारी दी जाए. नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि बच्चों को लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार और सम्मान जनक जीवन के महत्व के बारे में सिखाया जा सके.
अपील में यह भी कहा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सीबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फिल्मों और मीडिया के माध्यम से जनता को दुष्कर्म जैसे अपराधों के दुष्परिणाम और सजा के बारे में जागरूकता किया जाए.
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-भारत एक्सप्रेस
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