मणिपुर हिंसा.
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मणिपुर दौरे पर है. सुप्रीम कोर्ट के जजों के यह प्रतिनिधि मंडल कुकी बहुल इलाके चुराचांदपुर स्थित राहत शिविर पहुच कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की है. नालसा के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि मणिपुर में जल्द बहाली के लिए सरकार, संसद और न्यायपालिका तीनों मिलकर काम कर रहे है, ताकि राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल हो सके.
राहत सामग्री के लिए 2.5 करोड़ रुपये मंजूरी
उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी देता है उन्होंने राज्य के लोगों से शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का भी आग्रह किया है. जस्टिस गवई ने राज्य के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पहले दी गई डेढ़ करोड़ की राशि के अलावे 2.5 करोड़ रुपये मंजूर किए है. वही प्रतिनिधिमंडल में शामिल जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह चुराचांदपुर जिले का दौरा नही कर सके. क्योंकि वो मैतेई समुदाय से आते हैं, और चुराचांदपुर कुकी बहुल इलाका है और वहां वकीलों के एक संगठन ने आपत्ति जताई थी.
जस्टिस कोटिश्वर सिंह ने कहा उन्हें इस बात का पछतावा नही है कि वो चुराचांदपुर नही जा सके. जब समय आएगा तो वो जरूर जाएंगे. उन्होंने कहा कि चूड़ाचंदपुर में उनके बहुत सारे मित्र है. उनसे मिल कर गले लगना चाहेंगे. दूसरी ओर कुकी छात्र संगठन ने न्यायधीशों के प्रतिनिधि मंडल को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मणिपुर हाई कोर्ट में निष्पक्ष न्यायधीशों की नियुक्ति, छात्रों को स्कूल जाने में जरूरी सुविधा और पूर्व मुख्यमंत्री का जारी ऑडियो टेप की निष्पक्ष जांच की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट न्यायधीशों का यह प्रतिनिधि मंडल 23 मार्च को मणिपुर हाई कोर्ट में होने वाले कार्यक्रम में भी भाग लेगा.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
