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Manipur Violence

Manipur Violence Update: मणिपुर में फिर से जातीय हिंसा की आग भड़क गई है. तामेंगलोंग और नोनी जिलों में हुए उग्रवादी हमलों में दो महिलाओं समेत कुकी समुदाय के चार लोगों की जान चली गई, जबकि एक 6 साल का बच्चा गोली लगने से घायल हो गया है.

मणिपुर के 9 नागा विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वे राज्य में हाल की घटनाओं और छह नागा नागरिकों की कथित हत्या और उनके शवों को क्षत-विक्षत करने के मामले में कुकी-जो नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें.

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के कांगपोकपी में नेशनल हाईवे ब्लॉकेड को लेकर कुकी वीमेंस ऑर्गनाइजेशन की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि हाईवे आम लोगों की लाइफलाइन हैं और सरकार से बंद रास्तों को दोबारा खोलने का प्लान मांगा है.

मणिपुर हिंसा मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और एनआईए के लिए अलग-अलग 2 स्पेशल कोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं. पीठ ने जांच में तेजी लाने और पीड़ितों को चार्जशीट देने का सख्त आदेश दिया है.

मणिपुर जातीय हिंसा मामले में पूर्व सीएम एन बीरेंद्र सिंह की वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जानकारी दी है. केंद्र और फॉरेंसिक लैब (NFSU) के अनुसार, कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई थी.

मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार को हुई दो हिंसक घटनाओं ने राज्य को एक बार फिर दहला दिया है. कुकी और नागा समूहों के बीच हुई इस झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों में सीबीआई से दो सप्ताह में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. पीड़ितों के परिजनों को आरोपपत्र की कॉपी भी मिलेगी.

Manipur Violence: मणिपुर की वादियों में फिर से बारूद की गंध फैल गई है. उखरुल जिले में एक छोटी सी झड़प ने बड़े जातीय संघर्ष का रूप ले लिया. मंगलवार सुबह गोलियों की आवाज से लोगों की नींद खुली, तो देखा उनके घर जल रहे थे. अब इलाके में 5 दिन का डिजिटल ब्लैकआउट हो गया है.

मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी कर रही सुप्रीम कोर्ट की समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है. यह समिति पीड़ितों को मुआवजा, पुनर्वास और न्याय दिलाने की प्रक्रिया पर नजर रखेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के कथित लीक ऑडियो क्लिप को फॉरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वे केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या ऑडियो में मौजूद आवाज मुख्यमंत्री की ही है.