Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट) में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और इससे जुड़े नियमों (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर – MOP) को अंतिम रूप देने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. यह याचिका ‘लोक प्रहरी’ नामक एनजीओ की ओर से दायर की गई है, जिस पर जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने यह निर्देश जारी किया है.
याचिका की मुख्य मांगें और तर्क
दायर याचिका में मांग की गई है कि कॉलेजियम द्वारा लिए जाने वाले फैसलों और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाया जाए. याचिकाकर्ता का कहना है कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को भी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की सही जानकारी मिल सके. याचिका में मुख्य न्यायाधीश (CJI) और केंद्र सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.
याचिका में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि संवैधानिक अदालतों में जजों के चयन के लिए कोई स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानदंड (Criteria) नहीं हैं. चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा गया है कि अक्सर यह स्पष्ट नहीं होता कि कुछ खास उम्मीदवारों को दूसरों की तुलना में क्यों चुना गया और इसके क्या कारण रहे हैं. याचिका में याद दिलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 13 साल पहले कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत को स्वीकार किया था, लेकिन अब तक उन सुधारों को लेकर कोई अंतिम और ठोस ढांचा तैयार नहीं किया जा सका है.
एमओपी (MOP) और NJAC मामला
जजों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए जून 1999 में पहली बार ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर’ (MOP) तैयार किया गया था. यह सुप्रीम कोर्ट के ‘सेकंड जजेस केस’ के फैसले के बाद अस्तित्व में आया था, जिसके जरिए कॉलेजियम व्यवस्था के तहत चयन के नियम निर्धारित किए गए थे.
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यह पूरा विवाद और सुधारों की मांग उस समय और तेज हो गई थी जब 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ (NJAC) कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था और पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था को बहाल कर दिया था.
संविधान पीठ के निर्देश
2015 में NJAC को रद्द करते हुए 5 जजों की संविधान पीठ ने यह निर्देश दिया था कि सीजेआई से सलाह लेकर मौजूदा एमओपी में जरूरी बदलाव और सुधार किए जाने चाहिए, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके. इसी पृष्ठभूमि में अब अदालत ने सरकार को नोटिस जारी किया है.
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