Electoral Bond पर गृह मंत्री Amit Shah का जवाब वायरल क्यों हो रहा है?
Electoral Bond योजना साल 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया था, जिसे पिछले महीने असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.
CAA से मुस्लिमों को बाहर रखने के सवाल पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह
CAA नियमों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता के पात्र होंगे.
नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की शुरुआत कैसे की?
गृह मंत्रालय के दस्तावेज़ का दावा है कि सीएए धर्म के आधार पर वर्गीकरण या भेदभाव नहीं करता है, यह बताता है कि यह केवल राज्य धर्म वाले देशों में धार्मिक उत्पीड़न को क्लासीफाइड करता है.
“मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक घोषित करने के लिए लाया गया CAA”, ओवैसी बोले- गोडसे की सोच पर आधारित है ये कानून
Asaduddin Owaisi ON CAA : असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएए लागू कर सरकार मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक घोषित करना चाहती है.
CAA से पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित लोगों के सम्मानजनक जीवन का मार्ग खुला: CM
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी BJP) के फायरब्रांड नेता एवं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. सूबे में पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट मोड़ में रखा गया —
CAA आखिरकार लागू हुआ: 4 साल बाद नोटिफिकेशन जारी, 3 देशों से आए पीड़ित-जन अब भारतीय नागरिक बनेंगे
केंद्र सरकार ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का यह बड़ा कदम है. तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर निकले हिंदू, सिख और बौद्ध अनुयायियों को अब भारतीय नागरिकता मिलेगी.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीतिक दलों को चेतावनी- CAA को लेकर प्रदर्शन किया तो…
CAA बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले और उसके बाद पांच साल तक देश में रहने वाले हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है.
Citizenship Amendment Act क्या है, यह क्यों लाया गया और इसके विरोध में कौन हैं?
Citizenship Amendment Act in India: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और सिखों पर जुल्म हुआ..अत्याचारों से बचने के लिए वे भागकर भारत आए. बरसों से शरणार्थियों के रूप में रह रहे ऐसे लाखों लोगों को सरकार CAA के जरिये भारतीय नागरिकता देगी.
सरकार जिस अनुच्छेद 371 के तहत लद्दाख के लिए विशेष प्रावधान करने का विचार कर रही है, वह क्या है
Ladakh Sixth Schedule of Constitution साल 2019 में लद्दाख को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य से अलग कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग यहां के लोग कर रहे हैं.
लालू यादव के तंज पर पीएम का पलटवार, बोले- देश मेरा परिवार, नड्डा-शाह ने X पर नाम के आगे ‘मोदी का परिवार’ लिखा
JP Nadda Amit Shah wrote Modi ka pariwar on X: लालू यादव के परिवार वाले बयान का जवाब देते हुए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने X पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया.
