Urdu Conclave 2026

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NITI AAYOG ABP RANKING GORAKHPUR: नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) की जनवरी-मार्च 2026 तिमाही की डेल्टा रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव ब्लॉक पूरे उत्तर भारत (जोन-2) में पहला स्थान हासिल कर 'नंबर वन' बना है, जिसके लिए ₹1.5 करोड़ की पुरस्कार राशि मिली है.

मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के किथौली गांव में खेत पर गन्ने की बंधाई करने गए 55 वर्षीय किसान लख्मी की मौत हो गई.

CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक गोरखपुर और संत कबीर नगर में ₹754 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए जाएंगे, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जोर रहेगा.

Brij Bhushan Sharan Singh News: गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट के फैसले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक अखाड़ा, और 42 उद्योगपतियों की बड़ी साजिश का दावा करते हुए पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया.

23 FEET SHIV KAWAD IN MEERUT: इन दिनों हरिद्वार से दक्षिण की ओर आने वाले मार्गों पर आस्था, भक्ति और उत्साह का अलौकिक संगम देखने को मिल रहा है. गाजियाबाद के निवाड़ी से आए शिवभक्तों की 23 फीट लंबी कांवड़ चर्चा का विषय बन गई है.

गाजियाबाद में चार साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद गाजियाबाद के दो प्राइवेट अस्पतालों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए राजी हो गया है.

Mangi Maqbara: फतेहपुर के चर्चित मंगी मकबरा विवाद में कोर्ट ने मकबरा पक्षकार अबू हरेरा की रेस्टोरेशन याचिका खारिज कर दी है. पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने इसे हिंदू पक्ष की पहली जीत बताया, जबकि मूल भूमि स्वामित्व का टाइटल सूट अब भी कोर्ट में लंबित है.

RLD Written Exam For Leaders: उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले RLD ने अनोखा कदम उठाया है. जयंत चौधरी की पार्टी ने अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों की लिखित परीक्षा ली. जानिए क्या-क्या सवाल पूछे गए?

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 100 साल पुराना जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं बाराबंकी में मदरसे जा रहे बच्चों पर दीवार गिरने से 2 मासूमों की जान चली गई. प्रशासन ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है.

उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने उच्च सदन में विशेष उल्लेख के तहत देश से औपनिवेशिक प्रतीकों, आक्रांताओं के नामों वाली सड़कों और अप्रासंगिक कानूनों की गहन समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग की है.