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uttar pradesh news

हापुड़ में एक परिवार पर महज नौ दिनों में ऐसा दुख टूटा कि पोता, दादा और दादी तीनों की मौत हो गई. एक सितंबर को 12वीं पास करने के बाद बीकॉम में दाखिले की तैयारी कर रहे देव कंसल की अचानक मौत हुई.

CM Yogi Adityanath In Varanasi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में बच्चों के पोषाहार की सप्लाई तक में शराब माफिया का दखल था. तीन-तीन महीने तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन नहीं पहुंचता था और बच्चे अपना टाट लेकर केंद्रों पर आते थे.

प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के पक्के घर का सपना पूरा कर रही है. इस महत्वाकांक्षी योजना से देशभर में लाखों परिवारों को अपना आशियाना मिल रहा है.

बाराबंकी में शादी के 45 दिन बाद पत्नी ने थाने के अंदर बच्चे को जन्म दिया. पति शादी के 10 दिन बाद गुजरात चला गया था, जिसके बाद प्रेग्नेंसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

Sadhvi Prachi Saharanpur Masjid Demolition: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कोर्ट के आदेश पर हटाई गई मस्जिद के मामले में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने वहां मिले प्राचीन कुएं की खुदाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने शव और शिव का फॉर्मूला दिया है.

Muzaffarnagar riots posters: 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की 13वीं बरसी पर लखनऊ, सहारनपुर और शामली समेत यूपी के कई शहरों में 'न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे' लिखे पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों ने अखिलेश यादव की तत्कालीन सपा सरकार की नाकामी और सैफई महोत्सव की यादें ताजा कर दी हैं.

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर बोले— मोदी सरकार और योगी सरकार मिलकर राज्य और देश के विकास के लिए काम कर रही हैं, लेकिन विपक्ष को यह दिखाई नहीं देता. पीएम मोदी सही कह रहे हैं.

Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को प्रशासन ने भारी सुरक्षा के बीच ध्वस्त कर दिया. सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किया गया, जबकि इमरान मसूद, मायावती और ओवैसी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

Hapur firing news: हापुड़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बदनोली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई है. घटना में महिला सहित तीन लोगों को गोली लगी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए DIG और SP मौके पर पहुंचे, 4 लोग हिरासत में लिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक राहत योजना के संभावित दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है.