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अब तक 26 राज्यों और सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना पर हस्ताक्षर किए हैं, केवल दिल्ली और पश्चिम बंगाल ही ऐसा करने के लिए बचे हैं. ओडिशा में इस योजना से कुल 1.03 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे.