सुप्रीम कोर्ट से इंडियन मुजाहिदीन के दो आरोपियों को राहत, 12 साल की कैद के बाद मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत करीब 12 साल से जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के कथित आरोपियों मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर को जमानत दे दी है.
Bhojpur Police Action Case में स्वत: संज्ञान और सीबीआई जांच की मांग, भरत भूषण तिवारी की मौत पर विवाद गहराया
Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई के दौरान भारत भूषण तिवारी की मौत के मामले में पटना हाई कोर्ट से स्वतः संज्ञान और CBI जांच की मांग की गई है. अभ्यावेदन में डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के संरक्षण का भी अनुरोध किया गया है.
‘राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नहीं छीन सकते निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार’, रिटायर्ड मेजर जनरल के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को चार्जशीट का हिस्सा रहे दस्तावेज़ों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है.
देहरादून में त्रिपुरा छात्र एंजेल चकमा की मौत, सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को जनहित याचिका पर करेगा सुनवाई
उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा पर हुए नस्लीय हमले और उनकी मौत के बाद दायर जनहित याचिका में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की न्यायिक जांच की मांग की गई है.
कैंसर को देशव्यापी बीमारी घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित सभी राज्यों को भेजा नोटिस
कैंसर को देशव्यापी अधिसूचित बीमारी घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, देश के सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
NHRC ने रेलवे को हलाल मांस पर नोटिस जारी किया, हिंदू-दलित समुदाय के अधिकारों पर उठाया सवाल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ट्रेनों में मांसाहारी भोजन में केवल हलाल मांस परोसा जाता है.
जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं का 3 से 6 महीने में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट करें निपटारा- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों को जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 3 से 6 महीने के भीतर निर्णय लेने का सख्त निर्देश दिया है. यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट में वर्षों से लंबित अग्रिम जमानत याचिका के संदर्भ में दिया गया, जिसे 6 साल बाद खारिज किया गया था.
रेजिडेंट डॉक्टर्स के लंबे कामकाजी घंटों पर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट डॉक्टरों के लंबे कामकाजी घंटों और असंवैधानिक कार्य स्थितियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया हैं. याचिका में डॉक्टरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर, मरीजों की सुरक्षा और 1992 की अधिसूचना के उल्लंघन का हवाला दिया गया है.
रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, वह शरणार्थी है या घुसपैठिए
सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर बड़ा सवाल उठाया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या वे शरणार्थी हैं या अवैध घुसपैठिए. साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि जब तक वे यहां हैं, उन्हें जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए.
9 साल से हिरासत में बंद आरोपी को मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- त्वरित सुनवाई का अधिकार भ्रामक सुरक्षा नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका के तहत गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र दीक्षित को 9 साल लंबी हिरासत और मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत दी. अदालत ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान का मूल अधिकार है.
