अरुणाचल प्रदेश सरकार को SC की चेतावनी: ‘गृह और वित्त मंत्रालय से चाहिए सीधी रिपोर्ट, CAG रिपोर्ट काफी नहीं’
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के करीबियों को सरकारी ठेके आवंटन मामले की सीबीआई जांच में असहयोग पर राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को 24 अगस्त 2026 को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.
अरुणाचल में ठेकों की राजनीति? कोर्ट में आमने-सामने सरकार और याचिकाकर्ता
सुप्रीम कोर्ट ने पेमा खांडू पर लगे गंभीर आरोपों एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में आरोप है कि मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगियों की कंपनियों को सरकारी ठेके अनियमित तरीके से दिए गए. केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से प्रत्यक्ष रिपोर्ट आवश्यक है.
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Arunachal Pradesh News: नगा उग्रवादी संगठन NSCN के उग्रवादी समानांतर सरकार चला रहे हैं. एनएससीएन के उग्रवादी सीमापार से इन इलाकों में घुसते हैं और कॉन्ट्रैक्टर, व्यापारियों और नेताओं को निशाना बनाते हैं.
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