बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने CJI को लिखा पत्र, वकीलों का अपमान करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
सीजेआई को लिखी गई चिठ्ठी में न्यायिक अखंडता की रक्षा के लिए सुधारों की भी मांग की गई है. चिठ्ठी में कहा गया है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए आचार संहिता स्थापित करने की तत्काल जरूरत है.
कार्यकारी समिति में महिला आरक्षण की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने की सुनवाई, बार काउंसिल और एसोसिएशन को जारी किया नोटिस
जनहित याचिका पर एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई होगी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के बार संघों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी बार एसोसिएशनों से किया अनुरोध, कहा- नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से रहें दूर
बार एसोसिएशनों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का संकेत दिया है, जब तक कि इन कानूनों को निलंबित नहीं किया जाता और संसद द्वारा व्यापक समीक्षा सहित देशव्यापी चर्चा के अधीन नहीं किया जाता.
दिल्ली HC ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यूनाइटेड किंगडम की कानून की डिग्री को भारत में स्नातक पाठ्यक्रम के बराबर मानने का निर्देश देने से किया इनकार
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि अदालत बीसीआई को समकक्षता का ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकती है.
