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Bar Council Of India

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से विधि पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उचित सुरक्षा उपायों और शर्तों के साथ एक तंत्र विकसित करने पर विचार करने को कहा है.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फर्जी वकीलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बीसीआई ने दिल्ली से 107 फर्जी वकीलों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है. साथ सूची से 107 वकीलों को सूची से हटा दिया है.

सीजेआई को लिखी गई चिठ्ठी में न्यायिक अखंडता की रक्षा के लिए सुधारों की भी मांग की गई है. चिठ्ठी में कहा गया है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए आचार संहिता स्थापित करने की तत्काल जरूरत है.

जनहित याचिका पर एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई होगी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के बार संघों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है.

बार एसोसिएशनों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का संकेत दिया है, जब तक कि इन कानूनों को निलंबित नहीं किया जाता और संसद द्वारा व्यापक समीक्षा सहित देशव्यापी चर्चा के अधीन नहीं किया जाता.

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि अदालत बीसीआई को समकक्षता का ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकती है.

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