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प्रक्रिया में शामिल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भाषाई बाधाओं को तोड़कर, पोर्टल अब समावेशी भागीदारी, बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करता है और पंचायतों को स्थानीय जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सशक्त बनाता है.