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Bihar SIR

रविवार (17 अगस्त) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया पर भी स्थिति स्पष्ट की. अपने जवाब में कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है.

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका पर उन्होंने (Robert Vadra) कहा कि वे दोनों मजबूती के साथ सदन में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई जारी है, जिसमें मतदाता सूची में हुई त्रुटियों और 65 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाने के आरोपों पर बहस हो रही है. चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं के बीच मतदाता पहचान और नागरिकता के प्रमाणों को लेकर विवाद सामने आया है.

चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों की अलग सूची जारी करने के लिए बाध्य नहीं है.

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को बिहार के विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बारे में जानकारी साझा की. ईसीआई ने बताया कि बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण में शानदार सफलता मिली है.

बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (एसआईआर) के 24 जून के आदेश (पृष्ठ 2, बिंदु 6/7 और पृष्ठ 7, बिंदु 2 (क)) के अनुसार, प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 मतदाताओं की पहले की अधिकतम सीमा को घटाकर अब प्रति मतदान केंद्र पर 1,200 मतदाता कर दिया गया है.

बिहार के पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन यानि पप्पू यादव ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव और बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

पुनरीक्षण कार्य 24 जून से शुरू हुआ था और अब तक 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 5.22 करोड़ के एन्युमरेशन फॉर्म जमा हो चुके हैं. आयोग के अनुसार, फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है.