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वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भारतीय नेताओं ने बताया कि भारत के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) अब नवाचार के केंद्र बन चुके हैं, न कि केवल लागत बचत के लिए.

भारत सरकार वित्त बजट 2025 में ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे सकती है. इसके लिए सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है जिसमें बड़े स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग कलस्टर बनाने का प्रस्ताव है.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को अगले दो वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को समय पर पूरा करना है.

भारत के निर्माण क्षेत्र को 2047 तक $1.4 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए नए विचारों को अपनाने, नवाचार करने और उत्पादक बनने की आवश्यकता है.

भारत सरकार ने 2025 को "सुधारों का वर्ष" घोषित किया है, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सुधार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है. इस वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले और घोषणाएं होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 23 में सरकारी निवेश जीडीपी के 4.1 प्रतिशत पर पहुंच गया था, जो कि वित्त वर्ष 12 के बाद सबसे अधिक है.

भारत में स्मार्टफोन निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे यह देश की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन गई है, ऑटोमोटिव डीजल ईंधन को पीछे छोड़ते हुए.

National Stock Exchange: विशिष्ट पंजीकृत निवेशकों की संख्या 11 करोड़ को पार कर गयी है. इसमें एक करोड़ की नवीनतम वृद्धि महज पांच महीने में हुई है.

भारत में दिसंबर महीने में नौकरियों में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में विशेष रूप से वृद्धि हुई है.

Public Private Partnership: Siemens भारत में 1,200 लोकोमोटिव्स का ऑर्डर देने के साथ मेट्रो और सॉफ़्टवेयर परियोजनाओं में भी निवेश करेगा, पुणे और बेंगलुरु में केंद्र स्थापित कर युवा टैलेंट को आकर्षित करेगा.