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CAG reports

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और अन्य बीजेपी विधायकों की ओर से दायर याचिका का दिल्ली सरकार के आश्वासन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश न करने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. बीजेपी नेताओं की याचिका पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं.