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सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को राहत दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर से की गई टिप्पणी हटाने की मांग को खारिज कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन टिप्पणियों का लंबित ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा.

कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2022 के फैसले में की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. उनका दावा है कि ये टिप्पणियाँ निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को चेतावनी दी कि अगर वह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. कोर्ट ने सोमवार तक जवाब मांगा है कि वे स्वतंत्रता चुनेंगे या मंत्री पद.

कुंतल घोष वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में ईडी की हिरासत में हैं.