UAPA ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार के एसएफजे पर प्रतिबंध को सही ठहराया
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधिकरण ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया.