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chief Election commissioner

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार के 2023 के नए कानून का विरोध किया, जिसमें चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीखें तय की हैं. याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के अनुसार तीन सदस्यीय चयन समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया गया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में नोटिस दिया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस दिया है. तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में आवश्यक संख्या से अधिक सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किया हैं.

विपक्षी गठबंधन आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस पेश करेगा. 193 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ CEC पर संवैधानिक उल्लंघन और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आईडीईए के डेलिगेशन से मुलाकात की और भारत में चुनाव आयोग की ईमानदारी, ग्लोबल नेतृत्व और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदान की निष्पक्षता का आश्वासन देते हुए कहा कि यह घटना केवल मॉक पोल पर्चियों से संबंधित है, मतदान प्रक्रिया की अखंडता पर कोई असर नहीं पड़ा है.

Election training में नामांकन प्रक्रिया नाम वापसी प्रक्रिया प्रतीक आवंटन, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने पर विशेषज्ञों ने जानकारियां दीं.

2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि CEC और EC की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी. इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे.