निठारी केस से AMU तक… कौन हैं पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा?
Punjab-Haryana High Court CJI: जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली. जानिए उनकी शिक्षा, करियर और चर्चित फैसलों के बारे में.
सुप्रीम कोर्ट पर हमले को पूर्व जजों ने बताया अस्वीकार्य, चीफ जस्टिस के समर्थन में बयान
Supreme Court Criticism: पूर्व जजों ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर चल रहे अभियान को अस्वीकार्य बताया. रोहिंग्या प्रवासियों से जुड़े केस में कोर्ट की टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिशों का विरोध किया गया और SIT जांच की मांग की गई.
कानून को आर्किटेक्चर ऑफ ट्रस्ट बनाए रखना होगा, भारत को विकास और न्याय के बीच संतुलन साधना है: CJI बी.आर. गवई
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने SIFOCC के सत्र में शिरकत की. उन्होंने कहा- “कानून भरोसे का वास्तुकार बने. विकास और न्याय में संतुलन जरूरी है, रूल ऑफ लॉ पारदर्शिता की नींव होता है.”
SIFOCC में CJI बी.आर. गवई का संबोधन, मुख्य न्यायाधीश ने देश में व्यावसायिक कानून की यात्रा पर डाला प्रकाश
CJI B.R. Gavai Speech: SIFOCC के 6ठे पूर्ण सत्र में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर देश के मुख्य न्यायाधीश गवई ने संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि व्यावसायिक कानून, सेबी, मध्यस्थता, आईबीसी जैसे कानूनों ने देश में पारदर्शिता बढ़ाई.
सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल करने पर सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की नियुक्ति में सीजेआई को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा. याचिका में स्वतंत्र पैनल का गठन करने की मांग की गई है.
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को करेगी सुनवाई
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगी.
आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, 13 मई 2025 तक रहेगा कार्यकाल
Justice Sanjiv Khanna Take Oath Today: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज (सोमवार, 11 नवंबर) राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले से ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और तकनीकी चुनौतियों की परवाह किए बिना कठोर समयसीमा लागू करना विवेकपूर्ण नहीं होगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने चाइल्ड पोर्न सामग्री के मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो मामले बंद करने संबंधी निचली अदालत के फैसले पर आपत्ति जताई
दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष परिस्थिति में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक जनहित याचिका को पुनरीक्षण याचिका में तब्दील कर दिया और उस मामले में आरोपमुक्त किए गए दो आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सेना में ब्रिगेडियर रैंक पर पदोन्नति में महिलाओं के साथ भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा
केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जबतक सेना में कार्यरत अधिकारियों की तुलना नहीं होगी, तब तक उनकी योग्यताओं का विश्लेषण नहीं किया जा सकता.
