तलाक के बाद अब बच्चे नहीं बनेंगे मोहरा, दिल्ली हाई कोर्ट ने साझा-पालन पोषण पर गाइडलाइंस बनाने का दिया आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने साझा पालन-पोषण को लेकर अहम कदम उठाते हुए राज्य को व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य सचिवों को भेजा खत, कहा- मदरसों की फंडिंग पर लगे रोक
NCPCR के चेयरपर्सन ने सुझाव दिया गया है कि सभी गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से बाहर निकालकर स्कूलों में दाखिल कराया जाए, जबकि मुस्लिम समुदाय के बच्चों को, चाहे वे मान्यता प्राप्त हों या न हों, औपचारिक स्कूलों में दाखिल करा दिया जाए.
स्कूलों के आस-पास पान, तंबाकू, सिगरेट की दुकानें बच्चों को बना रहीं नशे का आदी, ऐसी दुकानों को बंद कराएगी सरकार
बाल संरक्षण आयोग की ओर से निर्देश दिया गया है कि बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए बनारस में सभी मेडिकल स्टोर्स से बच्चों को एच-1 मॉडल की दवाइयां किसी भी दशा में न दी जाएं. साथ ही सीसीटीवी भी लगवाए जाएं.
मदरसों में हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम बच्चों को रखना उनके संवैधानिक अधिकार का हनन: NCPCR प्रमुख प्रियांक कानूनगो
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि आयोग ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि संविधान के अनुरूप मदरसों के हिंदू बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए उन्हें स्कूल में भर्ती करें.
