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Child Rights

समाधान अभियान के वार्षिक दिवस 2026 में जारी अध्ययन के अनुसार, अधिकांश लोग पॉक्सो शब्द से परिचित हैं, लेकिन केवल 17% लोगों को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की सही जानकारी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने साझा पालन-पोषण को लेकर अहम कदम उठाते हुए राज्य को व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है.

NCPCR के चेयरपर्सन ने सुझाव दिया गया है कि सभी गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से बाहर निकालकर स्कूलों में दाखिल कराया जाए, जबकि मुस्लिम समुदाय के बच्चों को, चाहे वे मान्यता प्राप्त हों या न हों, औपचारिक स्कूलों में दाखिल करा दिया जाए.

बाल संरक्षण आयोग की ओर से निर्देश दिया गया है कि बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए बनारस में सभी मेडिकल स्टोर्स से बच्चों को एच-1 मॉडल की दवाइयां किसी भी दशा में न दी जाएं. साथ ही सीसीटीवी भी लगवाए जाएं.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि आयोग ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि संविधान के अनुरूप मदरसों के हिंदू बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए उन्हें स्कूल में भर्ती करें.