राजधानी के बाल कल्याण समितियों एवं किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त पदों पर सदस्यों की नियुक्ति न किए जाने पर हाई कोर्ट नाराज
दिल्ली हाई कोर्ट ने CWC और JJB में रिक्त पदों को न भरने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि नियुक्तियों में देरी संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सरकार की इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाती है.
राजधानी के बाल कल्याण समितियों एवं किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त पदों को 6 सप्ताह में भरने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों को 6 सप्ताह के भीतर भरा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग जुलाई 2023 से कार्यात्मक नहीं है. ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में बाल अधिकार पीछे चले गए हैं.
