NHRC ने रेलवे को हलाल मांस पर नोटिस जारी किया, हिंदू-दलित समुदाय के अधिकारों पर उठाया सवाल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ट्रेनों में मांसाहारी भोजन में केवल हलाल मांस परोसा जाता है.
ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर हाईकोर्ट का अहम फैसला- शैक्षिक दस्तावेजों में नाम और लिंग बदलने से इनकार का आदेश किया रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, बरेली के उस आदेश को रद्द कर दिया.
केवल पाकिस्तान का समर्थन करने की पोस्ट डालना देश के विरूद्ध अपराध नहीं: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय छात्र रियाज़ को ज़मानत दी, जिसने इंस्टाग्राम पर सपोर्ट तो बस पाकिस्तान का करेंगे लिखा था. कोर्ट ने कहा कि भारत का नाम न लेने और देश की गरिमा को ठेस न पहुंचाने पर यह पोस्ट धारा 152 के अंतर्गत अपराध नहीं मानी जा सकती.
एआईएमपीएलबी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द कर सकता है सुनवाई
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार के वक्फ उम्मीद पोर्टल के लॉन्च पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की. बोर्ड ने इसे अवैध और संविधान विरोधी बताया, जबकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 मई को करेगा सुनवाई
वक्फ संशोधित कानून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मुस्लिम समुदाय ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 25, 26 का उल्लंघन बताया है. कोर्ट 20 मई को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय ने रक्तदान प्रतिबंध पर केंद्र से मांगी विशेषज्ञ राय
सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय ने रक्तदान प्रतिबंध पर केंद्र से विशेषज्ञ राय मांगी. 2017 के नियमों को चुनौती, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक, सेक्स वर्कर्स पर प्रतिबंध असंवैधानिक बताया. सुनवाई 30 जुलाई को.
वक्फ संशोधित कानून 2025: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा किया, 5 मई को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा किया. कोर्ट ने लंबित मामलों में हस्तक्षेप आवेदन दायर करने को कहा. 5 मई को सुनवाई होगी. केंद्र ने आरोप खारिज किए.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गिरफ्तारी को अवैध करार दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तारी को अवैध करार दिया. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जो संविधान और कानून का उल्लंघन है.
भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट में भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में किए गए राज्यों के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई. प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद राज्य सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया.
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पोस्टल बैलेट की याचिका खारिज की, मौजूदा नियमों का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने घर से दूर रहने वाले छात्रों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष श्रेणियों को ही यह सुविधा दी जाती है, और छात्रों के पास मतदाता पंजीकरण स्थानांतरित करने का विकल्प मौजूद है.
