CARS24 के खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़, Inspection से Refund तक ग्राहकों की शिकायतों की लंबी फेहरिस्त
CARS24 CONSUMER BACKLASH: पुरानी कारों की खरीद-बिक्री के प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CARS24 के खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई है. ग्राहकों ने वाहन इंस्पेक्शन, रिफंड कटौतियों, ओडोमीटर छेड़छाड़, आरसी ट्रांसफर में 10 महीने तक की देरी और इंश्योरेंस बिलिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.
कार डीलरों की मनमानी: बीमा और एक्सेसरीज खरीदने के दबाव पर क्या कहते हैं कानून?
नई कार खरीदते समय कई डीलर ग्राहकों पर बीमा, एक्सेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने का दबाव बनाते हैं, जबकि कानून उपभोक्ता को स्वतंत्र विकल्प चुनने का अधिकार देता है. जानिए नियम क्या कहते हैं और ऐसी स्थिति में ग्राहक क्या कर सकते हैं.
फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एग्रीमेंट में मध्यस्थता की शर्त होने पर भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं ग्राहक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी समझौते में आर्बिट्रेशन क्लॉज होने मात्र से उपभोक्ता मंच का अधिकार क्षेत्र खत्म नही हो जाता है.
फेसबुक मार्केटप्लेस ‘दुकान’ नहीं, सिर्फ ‘नोटिस बोर्ड’ है, दिल्ली हाई कोर्ट की सीसीपीए को फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीसीपीए को निर्देश दिया है कि फेसबुक मार्केटप्लेस पर वॉकी-टॉकी की अनाधिकृत बिक्री के मामले में मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के खिलाफ बिना सुनवाई का मौका दिए कोई कठोर कार्रवाई न करें.
रक्षा बंधन के दिन समय पर नहीं हुई राखी की डिलीवरी, बहन की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने DTDC पर लगाया 6000 का जुर्माना
जिला उपभोक्ता आयोग ने रक्षा बंधन के मौके पर भेजी गई राखी समय पर नहीं पहुंचने के मामले में कूरियर कंपनी डीटीडीसी को दोषी ठहराते हुए जुर्माना देने का आदेश दिया है.
मोदी सरकार उभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर करेगी सख्त कार्रवाई
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कैश-ऑन-डिलीवरी और अन्य अनुचित शुल्क वसूलने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई होगी.
अब छुप नहीं सकेंगे दुकानदार! Supreme Court में उपभोक्ताओं को ‘जानने का अधिकार’ देने की मांग
Supreme Court ने उपभोक्ताओं को खरीदे गए उत्पाद की गुणवत्ता, प्रमाणन और विक्रेता की जानकारी जानने का मौलिक अधिकार देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की.
सेवा शुल्क विवाद: NRAI ने सिंगल बेंच के फैसले को दी चुनौती, 29 अप्रैल को सुनवाई संभव
Service Charge Ban & NRAI Appeal: सेवा शुल्क पर रोक के खिलाफ एक मामले को NRAI ने कोर्ट में दी चुनौती, अब दो सदस्यीय पीठ 29 अप्रैल को करेगी सुनवाई.
इंटरनेट कीमत नियमन की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया वैकल्पिक उपाय तलाशने का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की कीमतों के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि उपभोक्ताओं के पास कई विकल्प हैं. याचिकाकर्ता को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जाने की सलाह दी गई.
भारत ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया, जानिए अब क्या-कुछ बदलाव होंगे
भारत सरकार ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है, जिसमें डेटा सुरक्षा, सहमति, उल्लंघन रिपोर्टिंग और उपयोगकर्ता अधिकारों पर जोर दिया गया है.
