AQIS प्रशिक्षण मॉड्यूल मामला: जांच की अवधि बढ़ाने से इनकार के खिलाफ पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट झारखंड मॉड्यूल के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है.
निजी कंपनी के एमडी, निदेशकों के खिलाफ दूसरी FIR दर्ज करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी कंपनी के निदेशकों और पूर्व निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा जांच अभी शुरुआती चरण में है.
ड्रग मामले में अदालत ने तीन महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में किया बरी, पुलिस की जांच को बताया दोषपूर्ण
दिल्ली के निचली अदालत ने ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार तीन महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गाबा ने कहा कि बरामद नमूनों में कोई नशीला पदार्थ नहीं पाया गया है.
दिल्ली HC ने सभी ऑटोरिक्शा में मीटर व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा किराया नियमों का पालन कराने का सरकार को दिया निर्देश
याचिका में कहा गया कि 2018 से ऑटोरिक्शा में किराया मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं और परिवहन विभाग ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को विनियमित करने और अवैध बिक्री वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकृत प्लेटफॉर्म के जरिए कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को विनियमित करने और अवैध बिक्री गतिविधियों से बचने के लिए नियामक ढांचे की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है.
2010 के पथराव और पुलिस संपत्ति को नष्ट करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक सहित सभी छह अन्य को कोर्ट ने किया बरी
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2010 के पथराव मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान और 6 अन्य को सबूतों की कमी के कारण बरी किया.
UP: नोएडा में फायर विभाग की शिकायत पर 23 बिल्डरों पर कोर्ट ने लगाया 14 लाख का जुर्माना
गौतमबुद्ध नगर में बीते दिनों लगातार हो रही आग लगने की घटनाओं को देखते हुए फायर विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस के बाद भी जिन भवन स्वामियों और बिल्डरों ने कमियों को पूरा नहीं किया, उनके खिलाफ 14 लाख का जुर्माना लगाया है.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर 2 सितंबर को होगी सुनवाई, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप
सुप्रीम कोर्ट 2 सितंबर को जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है.
संसद की सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताई ये बात, अब सुनवाई 2 अगस्त को
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने जाने की घटना में कथित संलिप्तता के लिए छह लोगों पर सख्त गैरकानूनी गतिविधयां अधिनियम यानी UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.
पुलिस ने जिस आरोपी को भगौड़ा दिखा किया गिरफ्तार वही पुलिस चौकी में रोजाना कर रहा था पानी की सप्लाई, कोर्ट ने दिया जमानत
आरोपी के वकील ने दलील दी कि वह व्यक्ति हरि नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली एक चौकी में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति कर रहा था, जिस अवधि के दौरान उसके फरार होने की सूचना मिली थी।
