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भारत सरकार ने नवंबर 2023 में गठित उच्च-स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया. इस रिपोर्ट में एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है.