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रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का डेटा सेंटर क्षमता 2025 के अंत तक लगभग 2,070 मेगावाट (MW) तक पहुंचने का अनुमान है. वर्तमान डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1,255 MW है.

केन्द्र ने कहा याचिका में उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जाएगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वकील के कोर्ट को सूचित किया कि वह याचिका में लगाए गए आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रहा है और मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रहा है.