राजधानी के बाल कल्याण समितियों एवं किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त पदों को 6 सप्ताह में भरने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों को 6 सप्ताह के भीतर भरा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग जुलाई 2023 से कार्यात्मक नहीं है. ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में बाल अधिकार पीछे चले गए हैं.
उच्च न्यायालय ने दिल्ली बाल अधिकार पैनल की रिक्तियों को भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले साल जुलाई से खाली है. अदालत को बताया गया कि मार्च में उपराज्यपाल ने रिक्ति भरने के लिए एक 'अंतरिम व्यवस्था' की थी.
दिल्ली बाल संरक्षण आयोग की फंडिंग LG द्वारा रोकने के आरोपों पर DCPCR को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग को उस प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर एलजी के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई , जो एलजी कार्यालय द्वारा कभी जारी नहीं की गई थी.
