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Delhi Goverment

कैग की रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के शराब नीति में खामियां बताई गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शराब नीति में अनियमितताओं की वजह से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभु बाखरू एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने सरकार से कहा कि वह प्राधिकरण की शेष रिक्तियों को जल्द भरे.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थाई वकील ने स्पष्ट किया कि उनके पास इस बारे में औपचारिक लिखित निर्देश नहीं हैं और उन्होंने मामले में हुए घटनाक्रम को रिकॉर्ड में रखने के लिए समय मांगा.

जस्टिस संजीव नरूला ने सरकार से स्कूल, कानून पालन करवाने वाले एजेंसियों, संबंधित नगर निगम अधिकारियों और अन्य राज्य विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कार्य योजना को अंतिम रूप देने को कहा है