Delhi High Court ने एक अस्पताल में दवाओं की अनुपलब्धता से संबंधित जनहित याचिका पर कार्यवाही बंद की
केंद्र एवं दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिल्ली के भंडारण गृहों में दवाओं की उपलब्धता के साथ उसकी आपूर्ति का विवरण दिया था.
दिल्ली HC ने द्विध्रुवी विकार वाले एक वकील को आपराधिक अवमानना के मामले में किया बरी
वकील उन कारणों से निराश हो रहा था, जिनके बारे में वह अच्छी तरह जानता था, उसकी दृष्टि बहुत कमजोर थी और वह पढ़ने और लिखने में असमर्थ था.
दिल्ली HC ने जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर इकबाल हुसैन की नियुक्ति को किया रद्द
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि प्रो-कुलपति और फिर कार्यवाहक कुलपति के पद पर प्रोफेसर हुसैन की नियुक्ति कानून के अनुरूप नहीं है।
पतंजलि और रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों के संगठनों द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
डॉक्टरों के कई संगठनों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पतंजलि के उत्पाद कोरोनिल को केवल प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवा के रूप में लाइसेंस दिया गया था, जबकि बाबा रामदेव का दावा इसके विपरीत है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने नागा विद्रोही समूह से संबंधित आतंकी फंडिंग मामले में दूसरे आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
कोर्ट ने कहा कि भले ही एनएससीएन (आईएम) को आतंकी संगठन घोषित करने की औपचारिक घोषणा न हुआ हो, लेकिन मासासोसांग के खिलाफ लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं.
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा- “आरोपियों की वजह से ट्रायल में हो रही देरी”
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में देरी के आधार पर जमानत की मांग की थी.
Delhi High Court ने आजीवन कारावास की सजा पाए आतंकी संगठन Jaish-e-Mohammed के पांच सदस्यों की सजा घटाकर 10 साल कठोर कारावास की
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला अभियुक्त बिलाल अहमद मीर, सज्जाद अहमद खान, मुजफ्फर अहमद भट, मेहराज-उद-दीन चोपन एवं इश्फाक अहमद भट्ट की अपील पर दिया है, जिन्होंने अपनी सजा को चुनौती दी थी.
दिल्ली HC ने डॉक्टरों को निर्धारित दवाओं के खतरों के बारे में बताने की बाध्यता वाली याचिका खारिज कर दी
जनहित याचिका जैकब वडक्कनचेरी नामक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि दवाएं साइड इफेक्ट्स के साथ आती हैं, जो बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं और रोगी को एक सूचित विकल्प चुनने का अधिकार है.
दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने BBC से क्षतिपूर्ति की मांग वाली याचिका से खुद को किया अलग
याचिका में कहा गया है कि ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्च’ नाम की डॉक्यूमेंट्री ने देश की छवि को खराब किया है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय न्यायापालिका के खिलाफ झूठे व मानहानिकारक आरोप लगाए हैं.
स्पाइसजेट विवाद मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने CMD अजय सिंह को दी राहत, एकल पीठ के आदेश को किया रद्द
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने इसके साथ ही एकल पीठ के 31 जुलाई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी व सिंह की अपील को स्वीकार कर लिया.
