दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में आतंकी संगठन आईएसआईएस के सदस्य होने के दोषी की याचिका कर दी खारिज
दोषी ने उसे दो अलग-अलग मामलों में दी गई सजा को लगातार चलाने के बजाय एक साथ चलाने की मांग की थी।
पत्नी और बच्चे को 75,000 रुपये मासिक भरण-पोषण देने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द करने से इनकार किया
एक फैमिली कोर्ट ने पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 75,000 रुपये मासिक का भुगतान करने का आदेश उसके आर्किटेक्ट पति को दिया था. पति ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबन की मांग वाली कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज की
कोर्ट ने कहा कि अन्य कारकों में अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, दोषी का आपराधिक इतिहास, न्यायालय में जनता के विश्वास पर प्रभाव आदि शामिल हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET UG 2024 में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर NTA से जवाब मांगा
श्रेयंसी ठाकुर नामक 17 वर्षीय छात्रा द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि एनटीए का अनुग्रह अंक देने का निर्णय मनमाना है और इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं।
दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश- महानगर में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का पता लगाने के लिए घर-घर सर्वे करें
एक याचिका में हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि वह दिल्ली पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ होने वाले अपराधों का आंकड़ा अलग से बनाने का निर्देश दे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित घोड़ा गाड़ियों को जब्त करने की मांग वाली याचिका पर एमसीडी से मांगा जवाब
एक याचिका में दावा किया गया था कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) तांगों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनके मालिकों के पुनर्वास के अपने प्रस्ताव को लागू करने में विफल रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को AAP के अस्थायी दफ्तर के लिए जमीन उपलब्ध कराए के दिए निर्देश
आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि जब तक कि कार्यालय निर्माण के लिए पार्टी को जमीन का आवंटन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रीय पार्टी अस्थायी कार्यालय पाने की हकदार है.
DU की छात्र को स्वास्थ्य कारणों से फेल होने पर कोर्ट ने दी दोबारा एडमिशन की अनुमति
विश्वविद्यालय ने तर्क दिया था कि अगर छात्र पहले सत्र में निर्धारित उपस्थिति मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी अनुपस्थिति के कारणों की परवाह किए बिना नए सिरे से प्रवेश लेना होगा.
अगर बर्खास्तगी का आदेश अवैध है तो काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होगा: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षक को बर्खास्तगी के दौरान का वेतन देने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की.
JNU में पेड़ों को काटना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने वन विभाग के DCF को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि यद्यपि मामले की सुनवाई कटाई के चार दिन बाद की गई थी, लेकिन न्यायालय को दिल्ली वन विभाग द्वारा दी गई अनुमति के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।
