ट्वीट में Mohammed Zubair को ‘जिहादी’ कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया: Delhi Police ने हाईकोर्ट को बताया
साल 2020 में एक व्यक्ति ने फैक्ट चेक वेबसाइट Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को ‘जिहादी’ कहकर कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.
TMC नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस, पीएम मोदी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का था आरोप
कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश देशद्रोह के बराबर है और जब तक देहाद्राय, मिश्रा के खिलाफ इस तरह के आरोप को साबित नहीं कर पाते, तब तक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाएगा।
UP News: मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जनहित याचिका खारिज
Moradabad Commissioner: दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह कानून का उल्लंघन करते हुए 2015 से उत्तर प्रदेश में तैनात हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने College Festival के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर Police SOP लागू करने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट आईआईटी दिल्ली के वार्षिक उत्सव के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा का गुप्त रूप से वीडियो बनाने के स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने के लिए लगाई अनोखी शर्त, ट्रैफिक सिग्नल पर 30 दिनों तक करना पड़ेगा काम
एक महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में मुकदमा रद्द करने के बदले में कोर्ट ने आरोपी को 30 दिनों तक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की मदद करने की सजा दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी स्कूलों में छात्रों को किताबें न मिलने पर जताई नाराजगी
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के पास बैंक खाते नहीं हैं और उन्हें न तो नोटबुक वितरित की गई हैं और न ही स्कूल ड्रेस.
आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, लोकपाल को 10 मई तक कार्रवाई न करने के दिए निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने शिबू सोरेन से जुड़ी संपत्तियों की जांच पर भारत के लोकपाल को 10 मई तक कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं.
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान अदालत के रिट क्षेत्राधिकार में- दिल्ली हाईकोर्ट
उच्च न्यायालय ने संस्थान को चार सप्ताह के भीतर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की सुनवाई 3 सितंबर को योग्यता के आधार पर की जाएगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जल निकासी व्यवस्था, जलभराव और यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए समिति का किया गठन
पीठ ने सरकार से आगामी मानसून सत्र के दौरान वर्षा जल को एकत्र करने के लिए निचले इलाकों में वर्षा जल संचयन प्रणाली या गड्ढे बनाने की संभावना तलाशने को कहा है। साथ ही इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही है.
दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के अनुशंसित उपायों को 30 दिनों के भीतर लागू करे सरकार: हाईकोर्ट
न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव व प्रधान स्वास्थ्य सचिव एक रोडमैप भी बताएंगे कि वे विशेषज्ञ समिति की बताई गई समय सीमा के भीतर मध्यवर्ती और दीर्घकालिक उपायों को कैसे लागू करना चाहते हैं
