दिल्ली HC ने स्कूली किताबों के वितरण में देरी पर राज्य सरकार से सवाल किया
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने अधिकारियों से इस कार्य में देरी का कारण पूछा, जबकि सरकार ही किताबों के प्रकाशन और वितरण पर पैसा खर्च कर रही थी. ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, किताबें बांट रहे हैं तो देर से क्यों बांटेंगे.
नाबालिगों को ‘अच्छे स्पर्श’ और ‘बुरे स्पर्श’ सिखाना पर्याप्त नहीं, उन्हें ‘Virtual Touch’ को लेकर भी करें जागरूक: Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2021 में एक 16 वर्षीय लड़की का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के साथ उसे वेश्यावृत्ति में ढकेलने के आरोपी बेटे की मदद करने वाली महिला को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की.
जेल में कैदियों को मिलने वाली छुट्टी का प्रावधान अधिकारियों के कठोर बर्ताव की वजह से अपनी महत्ता कम कर देगा, थोड़ा दयालु हों: हाईकोर्ट
फरलो के एक मामले में आज हाईकोर्ट की जज ने अहम टिप्पणी की. उन्होंने कहा— अदालतों को जेल की कोठरियों के एकांत कैदी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने को सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा दयालु होना चाहिए.
मोबाइल में आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री आतंकवादी संगठन का सदस्य करार देने के लिए पर्याप्त नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि आज के इलेक्ट्रानिक युग में इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है. उसे एक्सेस करना और डाउनलोड करना यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि आरोपी ने खुद को आईएसआईएस से जोड़ लिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया न्यूजक्लिक के HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती को यूएपीए मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद रिहा करने का आदेश
न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था. पुरकायस्थ इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
वक्फ ट्रिब्यूनल के पुनर्गठन को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने आखिरी बार 20 अप्रैल, 2022 को काम किया था, जब राज्य न्यायिक सेवा या एडीजे के पूर्व सदस्य को ट्रिब्यूनल से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बम की अफवाह पर दिल्ली सरकार और पुलिस से रिपोर्ट मांगी
बीते 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को एक ईमेल मिला था, जिसमें स्कूल परिसर में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद कई स्कूलों को खाली कराने के साथ छात्रों को घर भेज दिया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवादी को पैरोल देने से किया इनकार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माता-पिता ने बात करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने दो दशक से अधिक समय से जेल में बंद एक आतंकवादी फिरोज अहमद भट्ट को पैरोल देने से मना कर दिया.
जनता के लिए खतरा या अन्य स्थितियों के बिना बुलेटप्रूफिंग के लिए वाहन का पंजीकरण निलंबित नहीं किया जा सकता: उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धारा स्पष्ट रूप से वाहनों को बुलेट-प्रूफ करने की अनुमति नहीं देती है.
हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के पासपोर्ट को तीन साल के लिए नवीकृत करने का आदेश दिया
उच्च न्यायालय ने कोयला घोटाला मामले में दोषी पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के पासपोर्ट को तीन साल की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का आदेश दिया है.
