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Delhi High Court

Jantar Mantar Protest 2024: महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 2024 में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की और रास्ता जाम करने का दोषी पाया है. कोर्ट इस मामले में 5 जून को सजा पर बहस करेगा. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है.

Delhi High Court Order: केंद्र सरकार ने सुरक्षा और 47.58 करोड़ रुपये के बकाया रेंट का हवाला देकर 113 साल पुराने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया है. इसके खिलाफ क्लब ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, जिस पर 26 मई को सुनवाई होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट 26 मई को 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी अथर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. दिल्ली पुलिस ने इस याचिका का विरोध करते हुए दंगों की भयावहता का हवाला दिया है.

पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के बैन और नोटिस को दरकिनार करते हुए विनेश को आगामी एशियन गेम्स ट्रायल्स में उतरने की हरी झंडी दे दी है.

Delhi High Court Order: दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल नए सत्र में अपनी फीस खुद तय कर सकते हैं और उन्हें शिक्षा निदेशालय (DoE) से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. कोर्ट के अनुसार, स्कूल अपने वित्तीय फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे 'मुनाफाखोरी' या 'डोनेशन' का खेल नहीं खेल सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी को 6 महीने की अंतरिम जमानत देने के साथ यह मामला बड़ी पीठ को भेज दिया है.

Umar Khalid Interim Bail Granted: यूएपीए (UAPA) के तहत जेल में बंद उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. खालिद ने मां की सर्जरी और चाचा के चेहलुम में शामिल होने के लिए कोर्ट से राहत मांगी थी.

Umar Khalid Gets Interim Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा और UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद को 1 जून से 3 जून तक अंतरिम जमानत दी है.

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्जी शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, यूजीसी, एआईसीटीई और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.