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Delhi High Court

चाचा और भतीजी की शादी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि आर्य समाज मंदिर वैवाहिक स्थिति के संबंध में पक्षों से हलफनामा तो लेता है, लेकिन आगे कोई सत्यापन नहीं किया जाता.

छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी सिंह को पिछले साल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था. इसका आधार आय से अधिक संपत्ति और देशद्रोह संबंधी आपराधिक कार्यवाही को आधार बनाया गया था.

सितंबर 2022 में एनआईए की छापेमारी एवं पूरे देश भर में की गई कार्रवाई में पीएफआई से कथित रूप से जुड़े 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार किया गया था.

पीठ ने कहा आप लोग एक सैनिटरी लैंडफिल के बगल में रह रहे हैं. आपका जीवन भी आपके जानवरों के जीवन की तरह खतरे में है.

पुलिस द्वारा पेश रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट ने डीडीए से स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा दिया जाएगा.

हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में संरक्षित स्मारकों के पास पेड़ों की कटाई के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने वन विभाग से स्टेट्स रिपोर्ट मांगा है. कोर्ट ने अधिकारियों को पेड़ों की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि कोई पेड़ न काटा जाए.

न्यायमूर्ति ने बच्चों के अभिभावकों के समक्ष आने वाले भाषा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए स्कूलों से कहा है कि वे परिपत्र व नोटिस आदि अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी जारी करें.

पाठक के वकील ने तर्क दिया है कि जेल में केजरीवाल से मिलने की अनुमति न देने का जेल अधिकारियों का फैसला मनमाना, अवैध और पूरी तरह से अनुचित था

पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, सीवीसी और द्विवेदी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.

कोर्ट ने कहा कि जेल का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक है.