कंझावला हिट-एंड-रन केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों कुछ शर्तों के साथ दी जमानत
कोर्ट ने कहा कि जेल का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता जताई, कहा – छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य ध्यान में रखा जाए
अदालत ने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर फिर से विचार करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद शिक्षण पद्धतियों में काफी बदलाव आया है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला: हाईकोर्ट ने अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई, जानें- कब तक रहेंगे बाहर?
दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा के मामले में अदालत ने कहा— अगली सुनवाई तक उसे उसकी खराब चिकित्सा स्थिति के कारण 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर अंतरिम जमानत दी जाती है.
दो भाइयों को हत्या के प्रयास से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया बरी, कहा— अदालत मूकदर्शक बनकर चार्जशीट में कही गई बातों को नहीं दोहरा सकती
दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने एक आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपित भाइयों में से एक को शस्त्र अधिनियम की धारा—27 के आरोप से बरी कर दिया.
बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक बढ़ाई
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने खेडकर के खिलाफ लगे आरोप को इतनी गम्भीरता से लिया कि जमानत के पहलू पर ठीक से गौर नहीं किया गया.
E-Commerce प्लेटफॉर्म पर हुक्का की अवैध ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश
याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का बेचे जाने से सेकेंड हैंड धुंआ निकलता है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है.
घोघा डेयरी में दूध संग्रह केंद्र पर विचार करे MCD- दिल्ली हाईकोर्ट
प्रस्तावित मास्टर प्लान में चरागाह क्षेत्र को सहकारी समिति के लिए दैनिक दूध उत्पादन के संग्रह को सक्षम करने के लिए एक क्षेत्र के रूप में भी सीमांकित नहीं किया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों से ठग सुकेश चंद्रशेखर के अतिरिक्त कानूनी मुलाकातों के लिए प्रतिनिधित्व तय करने को कहा
याचिका में सुकेश चंद्रशेखर की व्यक्तिगत कठिनाइयों पर और जोर दिया गया है, जिसमें दूरी के कारण अपने परिवार से अलगाव और अपने पति या पत्नी के कारावास शामिल हैं.
‘नशा मुक्ति केंद्र में किसी को जबरन हिरासत में नहीं रखा जा सकता’, पति-पत्नी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
आज दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम के संबंध में प्रवेश रजिस्टर की जांच करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध नशा मुक्ति केंद्र में न रहे.
यह मानना बहुत मुश्किल है कि तलाक देने से पति-पत्नी में से किसी एक के लिए कलंक होगा: दिल्ली हाईकोर्ट
कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए मानसिक क्रूरता के आधार पर पत्नी की तलाक मांगने की याचिका मंजूर कर ली. साथ ही पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि तलाक देने से उस पर और उसके परिवार का अपमान होगा और कलंक लगेगा.
