व्यवसायी सतीश बाबू सना और प्रदीप कोनेरू की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज, खंडपीठ ने माना— दोनों ने धन शोधन का अपराध किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवसायी सतीश बाबू सना और प्रदीप कोनेरू की याचिका को खारिज कर दिया. उनकी याचिका में उनके और मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की गई थी.
मुस्लिमों-ईसाइयों के लिए ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार को दिया ये निर्देश
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वर्ष 2014 के अदालती आदेश के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए जोड़े के आवेदन पर विचार करें और उन्हें विवाह प्रमाणपत्र जारी करें.
गरीब महिला को ‘उज्ज्वला’ वाले रसाई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं देने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक गरीब पृष्ठभूमि महिला ने गुहार लगाई कि उसे राशन कार्ड होने के बावजूद उज्ज्वला योजना के तहत रसाई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिल रही, लिहाजा सब्सिडी दी जाए.
बार चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग, याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, 12 अगस्त को सुनवाई
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी), दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) और राजधानी के सभी जिला बार संघों को सभी बार चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की जा रही है.
केजरीवाल की वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जेल अधीक्षक ने याचिका का किया विरोध
तिहाड़ जेल अधीक्षक ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि AAP प्रमुख होने के नाते उन्हें कोई विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती.
सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
CBI के वकील (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) डीपी सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी को तय करना है कि कब गिरफ्तार करना है और कब नही. यह एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब पीने के दोषी पायलट के लाइसेंस को निलंबित किए जाने के आदेश को निरस्त करने से किया इनकार, कहा- यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता
कोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुए जांच में शराब पीने के दोषी पाए गए पायलट को कोई राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही उसके लाइसेंस का निलंबन बरकरार रखा.
आम आदमी पार्टी के लिए कार्यालय स्थान तय करने के लिए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए 25 जुलाई की समयसीमा तय की
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक की तारीख तय कर रखा है.
दिल्ली हाईकोर्ट का निजी स्कूल को निर्देश, बढ़ी हुई फीस का 50% जमा करने के बाद बहाल करे नामांकन
स्कूल ने बढ़े हुए फीस जमा न करने की वजह से लगभग 26 बच्चों का नाम काट दिया था. अभिभावकों ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दिया था.
मृतक फैजान की मां की याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस की पिटाई से मौत का मामला
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से संबंधित है.
