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Delhi Prison Rules

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो, तब भी जेल अधिकारी पैरोल और फरलो की अर्जी पर विचार कर सकते हैं.

आतंकवाद, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) एवं अन्य जघन्य अपराध के आरोपों का सामना कर रहे कैदियों को टेलीफोन एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार की सुविधाओं के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती: HC