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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Devendra Fadnavis

बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफर के बाद उद्धव ठाकरे से उनकी अहम मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है. क्या एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना (यूबीटी) एक मंच पर नजर आएंगे?

Maharashtra Politics: मराठी भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा गरम है. इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को सियासी भुचाल मचाने वाला ऑफर दे दिया है.

महाराष्ट्र के लिए नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि होगी. इसका 94% काम पूरा हो चुका है. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का दौरा इस बात का संकेत है कि सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता दे रही है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि मुंबई से 1608 समेत पूरे राज्य से 3367 अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए हैं. साथ ही उन्होंने जबरन या लालच देकर धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून लाने का आश्वासन भी दिया.

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और शहरी नक्सलवाद तथा वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गैरकानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए विधानसभा में ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024’ प्रस्तुत किया है.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कार्नैक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नर के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया था.

Sindoor Bridge: कारनैन ब्रिज भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित सबसे पुराने पुलों में से एक है. इसको 1868 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था. इसका नाम 1839 से 1841 तक बॉम्बे के गवर्नर के रूप में रहे रिवेट-कार्नेक पर रखा गया.

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह कहना गलत होगा कि हमने मीरा रोड पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. मैंने कमिश्नर से बात की है, जिन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार नहीं किया है

उद्धव और राज ठाकरे दोनों के एकसाथ आने पर महाराष्‍ट्र के लोकप्रिय मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी प्रतिक्रिया दी है. CM ने कहा- हमारी सरकार ने मुंबई का चेहरा बदला. हमें भी मराठी होने का गर्व है, लेकिन हमारा हिंदुत्व सभी को साथ लेकर चलता है.

हिंदी थोपे जाने के आरोपों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़ा आदेश वापस लिया है और नीति की समीक्षा के लिए नई समिति गठित की है.