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Digital Personal Data Protection

भारत सरकार ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है, जिसमें डेटा सुरक्षा, सहमति, उल्लंघन रिपोर्टिंग और उपयोगकर्ता अधिकारों पर जोर दिया गया है.

Data Protection Act: नागरिकों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा को लेकर देश भर में पहले से ही काफ़ी बहस चल रही है। परंतु इस बहस को गति देने की पहल देश की सर्वोच्च अदालत ने 24 अगस्त 2017 को अपने फ़ैसले से की