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अदालत ने यह फैसला झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक डॉ. रतन कुमार दुबे सहित पांच अन्य की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मंगलवार (26 नवंबर) को सुनाया.