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Electoral Roll

SIR के तहत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर देश के कई हिस्सों में सवाल उठ रहे हैं. चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में नामों की जांच, नोटिस और पुराने रिकॉर्ड से मिलान की प्रक्रिया ने आम मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के लिए स्कूल शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के समय सीमा बढ़ाने की याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अब कई अन्य राज्यों में भी इसी प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात में भी SIR प्रक्रिया शुरू की गई है। इस दौरान पता चला है कि पूरे राज्य की वर्तमान वोटर लिस्ट में करीब 17 लाख मृतक वोटर अभी भी शामिल हैं।...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ी संख्या में लोगों को मृत दिखाए जाने पर चिंता व्यक्त की. कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देते हुए 65 लाख लोगों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक करने का आदेश दिया हैं.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई जारी है, जिसमें मतदाता सूची में हुई त्रुटियों और 65 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाने के आरोपों पर बहस हो रही है. चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं के बीच मतदाता पहचान और नागरिकता के प्रमाणों को लेकर विवाद सामने आया है.